परिचय
2078-08-16
गण्डकी प्रदेशमा साबिक धवलागिरी अञ्चलका ४ जिल्ला (पर्बत, म्याग्दी, बागलुङ, मुस्ताङ) गण्डकी अञ्चलका ६ जिल्ला र लुम्बिनी अञ्चलको नवलपरासी जिल्लाको बर्दघाट सुस्ता पूर्वको भू-भाग समेटी कुल ११ जिल्ला रहेको छ।नेपालको मध्य भागमा अवस्थित, हिमाल देखि तराईसम्म फैलिएको यस प्रदेश २७०२६’०५” उत्तरी अक्षांश देखि २९०१९’५०” उत्तरी अक्षांशसम्म र ८२०५२’४५” पूर्वी देशान्तर देखि ८५०१२’०५” पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएको छ।प्रदेशले नेपालको कुल भू-भागको १४.६७ प्रतिशत अर्थात् २१९७४ बर्ग कि.मि. क्षेत्रफल ओगटेको छ।(स्रोत: प्रदेशको प्रथम पन्चवर्षीय योजना, आधार वर्ष २०७५/७६ को स्थिति)
गण्डकी प्रदेशको कुल भू-भागमध्ये २२.२ प्रतिशत अर्थात् ४८७८२३ हेक्टर भू-भाग खेती योग्य जसमध्ये ७६ % जमिनमा मात्र खेती गरिएको छ।खेती गरिएको कुल जमिनमध्ये ३६.१ % जमिनमा मात्र सिंचाइ सुविधा पुगेको छ। सिंचित कृषियोग्य जमिन मध्ये ४६.१ % जमिनमा मात्र बार्है महिना सिंचाइ सेवा उपलव्ध भएको अवस्था छ । समग्रमा प्रदेश सम्बृद्धिको लागि परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई यान्त्रिकरण र व्यवसायीकरण मार्फत उत्पादकत्व वृद्धि गरि दिगो कृषि अर्थतन्त्र निर्माण गर्न उपलव्ध सतह र भूमिगत पानीको समान्जस्य रुपमा उपयोग गर्दै समानुकुल नविनतम प्रविधिको प्रगोग गरि सिंचाइ प्रणालीको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ।(स्रोत: प्रदेशको प्रथम पन्चवर्षीय योजना, आधार वर्ष २०७५/७६ को स्थिति)
आधारभूत खानेपानीको आपूर्ति र सरसफाईको दृष्टिकोणले गण्डकी प्रदेशको अवस्था सन्तोषजनक रहेइको छ। यस प्रदेशका ९१.७ प्रतिशत जनतामा आधारभूतस्तरको खानेपानीको पहुँच पुगेको छ। प्रदेशका ८१.४ जनताले शौचालयको प्रयोग गर्छन्। आधारभूतस्तरको खानेपानी सुविधा शतप्रतिशत पुर्याउदै मध्यम देखि उच्च गुणस्तरको खानेपानी सुविधाको विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ।(स्रोत: प्रदेशको प्रथम पन्चवर्षीय योजना, आधार वर्ष २०७५/७६ को स्थिति)
गण्डकी प्रदेशमा आधुनिक उर्जाको पहुँच ८२.५ प्रतिशत जनतामा पुगेको छ। यस प्रदेशका ६९.३ प्रतिशत घर परिवारले खाना पकाउन प्रयोग गर्ने इन्धन दाउरा, काठ, गुइँठा आदिबाट प्राप्त हुन्छ।करिव यस प्रदेशको बिद्युत उत्पादन गर्ने सम्भावित क्षमता २०६५० मेगावाट रहेकोमा आर्थिकरुपले १२९३० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने देखिन्छ। यस प्रदेशमा जलविद्युतको अतिरिक्त सौर्य र वायु उर्जा उत्पादनको पनि उत्तिकै सम्भावना रहेको छ। राष्ट्रिय उर्जा सुरक्षाको आधारशिला तयार गर्न र समग्रमा उर्जालाई सम्वृद्धिको सम्वाहक बनाउन निजि क्षेत्रसंगको सहकार्यमा जलाशययुक्त, ठूला र मझौला जलविद्युत आयोजना, सौर्य उर्जा र वायु उर्जाका आयोजनाहरुको विकास गरि विद्युत उत्पादन उल्लेख्य मात्रामा बढाउनु पर्ने आवस्यकता छ।(स्रोत: प्रदेशको प्रथम पन्चवर्षीय योजना, आधार वर्ष २०७५/७६ को स्थिति)
गण्डकी प्रदेशका हिमाल, महाभारत र चुरे उद्गमस्थल भै बग्ने मुख्य मुख्य नदी तथा खोलानालाहरुमा पानीको प्राकृतिक बहावमा प्रतिकुल असर नगर्ने गरि र नदी र खोलाको लागि आवश्यक चौडाई संकुचन नहुने गरि व्यवस्थित र स्थायी नदी नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यहरु तथा पहिरो नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यहरु गरि सार्वजनिक र व्यक्तिगत भौतिक संरचना, खेतियोग्य जमिन, सांस्कृतिक सम्पदा, सिंचाइ खानेपानी, जलविद्युत संरचना लगायतका संरचनाहरुको संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ। ठुला र मझौला नदीहरुमा व्यवस्थित र दिगो तटबन्ध निर्माण र नदी नियन्त्रण सम्बन्धी स्थायी संरचनाहरुको निर्माण गर्न गुरुयोजना सहित कार्यान्वयन गर्दा लगानीको प्रक्षेपण गर्न सकिने र उक्त तटबन्धका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनबाट हजारौ हेक्टर जमिन उकास गरि व्यावसायिक कृषि लगायतका आर्थिक क्रियाकलापहरु संचालन गर्न सकिने अवस्था रहेको छ।
प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८/०२/०५ को निर्णयानुसार गण्डकी प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूचीमा हेरफेर भै उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशको स्थापना भएको हो।
क) सोच
- खाद्यान्न उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको मूल आधार, दिगो सिंचाइ विकास।
- राम्रो स्वास्थ्य र स्वच्छताको लागि गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाई।
- जलविद्युतको तिब्र विकास मार्फत दिगो आर्थिक विकास र सम्वृद्धि।
- नवीकरणीय उर्जा, दिगो आर्थिक सामाजिक विकासको आधार।
ख) लक्ष्य
- सिंचाइ प्रणाली तथा सिंचित क्षेत्रको विकास र कुशल व्यवस्थापन गरि कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने।
- भरपर्दो, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ खानेपानी तथा सरसफाई सेवा विस्तार गर्ने।
- जलबिद्युत उत्पादन, प्रयोग क्षमता र दक्षता वृद्धि गरी आर्थिक सामाजिक विकासमा टेवा पुर्याउने।
- नवीकरणीय उर्जाको प्रवर्द्धन, विकास र कुशल व्यवस्थापन मार्फत प्रदेश अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने।
- ग) उद्देश्य
- सिंचित कृषि क्षेत्रको विस्तार र परम्परागत तथा जिर्ण सिंचाइ पूर्वाधारहरुको सुधार र पुनर्स्थापना गर्नु।
- टार क्षेत्रमा सिंचाइ सुविधाको विस्तार गर्नु।
- सिंचाइ प्रणाली तथा नदीको दिगो तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु।
- आधारभूत खानेपानी सुविधा शतप्रतिशत र मध्यम देखि उच्च गुणस्तरको खानेपानी सुविधाको विस्तार गर्ने।
- आधारभूत सरसफाई सुविधा शतप्रतिशत र मध्यम देखि उच्च गुणस्तरको सरसफाई सुविधाको विस्तार गर्ने।
- प्राविधिक तथा आर्थिक हिसाबले आकर्षक जलबिद्युत आयोजनाहरू पहिचान र विकास गरि उर्जा सुरक्षामा योगदान पुर्याउनु र दिगो अर्थतन्त्रको आधारशीला तयार गर्ने।
- बिद्युत व्यवस्थापनलाई दिगो र भरपर्दो बनाउने।
- जलबायु परिवर्तन तथा आयोजना निर्माणका कारण नदीमा परेको असर न्यूनीकरण गर्ने।
- नवीकरणीय उर्जाको माध्यमबाट ग्रामिण विद्युतीकरण र उद्योग संचालन गरि रोजगार सिर्जना गर्ने।
- नवीकरणीय उर्जाको व्यावसायिक प्रवर्द्धन, विकास र व्यवस्थापन गर्दै दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउने।
- खाना पकाउन नवीकरणीय उर्जाको प्रयोग वृद्धि गर्ने।
- खेर गैरहेका फोहरजन्य बस्तुबाट उर्जा उत्पादन गरि फोहोरमैला व्यवस्थापन र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउने।
घ) रणनीति
- उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको सम्भावना बोकेका ठुला कमाण्ड क्षेत्र तथा खाद्य असुरक्षित क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सिंचाइ प्रणालीको विकास गर्ने।
- पहाडका टारहरुमा सिंचाइ सुविधाको विस्तार गर्न विशेष प्राथमिकता दिने।
- सिंचाइ प्रणालीको व्यवस्थापनको लागि संस्थागत संरचना सुदृढीकरण गर्ने।
- सिंचित क्षेत्रको संरक्षण तथा पानीको कुशल प्रयोग दक्षता वृद्धि गर्ने।
- सिंचाइ आयोजनाहरुको मुहान संरक्षण गर्ने।
- आधारभूत खानेपानी सुविधा नपुगेका क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी खानेपानी आयोजनाहरु निर्माण तथा खानेपानी सुविधा विस्तार गर्ने।
- शहर र शहरोन्मुख तथा बजार क्षेत्रमा खानेपानी सेवाको स्तरवृद्धि गर्ने।
- खानेपानी आयोजना निर्माण, मर्मत सम्भार तथा व्यवस्थापनमा बैकल्पिक वित्तीय स्रोत तथा जनशक्ति परिचालन गर्ने।
- ग्रामिण तथा शहरी खानेपानी आयोजनाहरुको जलाधार क्षेत्र तथा मुहान संरक्षण गर्ने।
- प्रदेश भित्रका शत प्रतिशत घरहरुमा आधारभूत शौचालय तथा सरसफाई सुविधाको व्यवस्था गर्ने।
- शहरी, शहर उन्मुख तथा बजार क्षेत्रमा सरसफाई सेवाको स्तरवृद्धि गर्ने।
- सरसफाई सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने।
- जलबिद्युत विकासको लागि प्रदेशको प्रशासनिक तथा संस्थागत संरचना स्थापना गर्ने।
- जलबिद्युत विकासमा उल्लेखनीय लगानी वृद्धिको वातावरण सिर्जना गर्ने।
- प्राविधिक तथा आर्थिक रुपमा आकर्षक जलबिद्युत आयोजना निर्माण गरि प्रदेश अर्थतन्त्रलाई मजबुत तथा दिगो बनाउने।
- उर्जाको प्रयोग तथा दिगो व्यवस्थापनमा दक्षता वृद्धि गर्ने।
- जलवायु परिवर्तन तथा आयोजना निर्माणका कारण नदीमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न अध्ययन अनुसन्धान मार्फत उपायहरुको खोजि गरि कार्यान्वयन गर्ने
- राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका र सम्भाव्य नभएका क्षेत्रमा नवीकरणीय उर्जाको माध्यमबाट विद्युतीकरण गर्ने।
- नवीकरणीय उर्जाको स्रोतलाई उत्पादन वृद्धि र रोजगारसंग जोड्ने।
- नवीकरणीय उर्जालाई व्यवसायिक उर्जाको रुपमा विकास गर्ने।
- खाना पकाउन प्रयोग हुने परम्परागत उर्जाको सट्टामा सुधारिएको चुलो तथा विद्युतीय चुलोको प्रयोग वृद्धि गर्ने।
- फोहरमैलालाई प्राङ्गारिक मल र पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादनसंग जोड्ने।
गण्डकी प्रदेशका ११ वटा जिल्ला कार्य क्षेत्र रहेको मन्त्रालय अन्तर्गत निम्नानुसारका १६ वटा कार्यालयहरु रहेका छन्:
१. खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, स्याङ्जा
२. खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, बागलुङ
३. खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, तनहुँ
४. खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा
५. जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, तनहु
६. खानेपानी, जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, म्याग्दी
७. जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, पर्वत
८. जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, कास्की
९. जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, गोरखा
१०. जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, बागलुङ
११. जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, लमजुङ
१२. जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, स्याङ्गजा
१३. जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, नवलपुर
१४. खानेपानी, जलश्रोत तथा सिंचाई विकास सब डिभिजन कार्यालय, मनाङ्ग
१५. खानेपानी, जलश्रोत तथा सिंचाई विकास सब डिभिजन कार्यालय, मुस्ताङ्ग
१६. भूमिगत जलश्रोत तथा सिंचाई कार्यालय, कास्की
मन्त्रालयको काम, कर्तव्य र अधिकार
प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८/०२/०५ को निर्णयानुसार गण्डकी प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूचीमा हेरफेर भै स्थापना भएको यस उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशको कार्यजिम्मेवारी निम्नानुसार रहेको छ:
- प्रदेशस्तरको उर्जा, विद्युत, सिचाई, खानेपानी, जल उत्पन्न प्रकोप (नदि तथा पहिरो) व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, नीति कानून, मापदण्ड गुरुयोजना योजना तथा आयोजना निर्माण, कार्यान्वन सञ्चालन, मर्मत संभार समन्वय र नियमन।
- प्रदेशस्तरमा उर्जा, विद्युत, सिंचाई तथा खानेपानी सम्बन्धी सेवाको गुणस्तर र सेवा शुल्कको आधार निर्धारण र नियमन।
- र्उजा,विद्युत सिंचाई सेवा विस्तारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र लगानी प्रवर्द्बन सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण र नियमन।
- राष्ट्रिय जलश्रोत नीति र संद्यीय योजना बमोजीम प्रदेशका नदि तथा सिमा नदीका जलउपयोग सम्बन्धी आयोजनाको पहिचान, निर्माण, सञ्चान र व्यवस्थापन।
- प्रदेशभित्रको जलश्रोत उपयोग तथा नदि संरक्षण सम्बन्धी योजना तथा गुरु योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मुल्याङ्गन।
- प्रदेशभित्रको जलश्रोत उपयोग हुने आयोजनहरुको अध्ययन, सर्वेक्षण, तयारी, कार्यान्वन, अनुगमन र सञ्चालनमा समन्वय।
- प्रदेशस्तरमा जलाधार संरक्षण तथा जलउपयोग नीतिको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, प्रविधि विकास र व्यवस्थापन।
- मौसम र जलमापन सञ्चार सञ्जाल व्यवस्थापन।
- जलगुण तथा वायुगुण सम्बन्धी प्रयोगशाला व्यवस्थापन।
- प्रदेशस्तरको खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी प्रदेशिक नीति कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन, सेवाको शुल्क निर्धारण, योजना, आयोजना कार्यान्वयन तथा सञ्चालन, संभार र नियमन।
- खानेपानी तथा सरसफाई सेवा विस्तारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रवर्द्बन सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा कार्यान्वयन र नियमन।
- सर्वसाधारणलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्धता र खानेपानी,सरसफाई तथा स्वच्छतामा पिछडिएको वर्गको पहुँच सुनिश्चितता।
- खानेपानी गुणस्तर अनुगमन तथा लेखाजोखाको ढाँचा निर्माण एंव गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण र कार्यान्वयन।
